प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों ने अपनी लंबित मांगों के समाधान को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सोमवार को कुचामन सिटी में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई।
कार्मिकों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का स्पष्ट निर्धारण अब तक नहीं किया गया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा गठित समिति ने सुझाव भी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन पिछले तीन माह से संबंधित पत्रावलियां प्रक्रियाधीन व लंबित पड़ी हुई हैं। कर्मचारियों ने मांग की कि कर्मचारी हित को देखते हुए इस पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाएं।
ज्ञापन में केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। कार्मिकों ने कहा कि इन पदों पर समिति व्यवस्थापकों को प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत नियुक्ति की जाए तथा भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर जल्द भर्ती शुरू की जाए।
इसके साथ ही 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 27 जुलाई 2022 को नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन समय की कमी के कारण कई जिलों के कर्मचारी इससे वंचित रह गए। कर्मचारियों ने समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी श्रेणियों के कार्मिकों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित करते हुए नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की।
इसके अलावा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों पर व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे की भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं होने पर भी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई और इसे अविलंब शुरू करने की मांग रखी।
कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मार्च माह तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वर्तमान में जारी कार्य बहिष्कार को और तेज किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में अप्रैल माह में जयपुर में विशाल रैली और महापड़ाव आयोजित किया जाएगा, जिसकी समस्त नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
