राजस्थान सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत अपात्र या सक्षम लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे ‘गिव अप अभियान’ को जबरदस्त जनसहयोग मिल रहा है। व्यापक समर्थन और जनभागीदारी को देखते हुए सरकार ने इस अभियान की अवधि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
क्या है ‘गिव अप अभियान’?
‘गिव अप अभियान’ उन लोगों के लिए एक पहल है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं या किसी कारणवश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत आने के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी उनके नाम सूची में बने हुए हैं। इस अभियान के तहत वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकते हैं, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
डीडवाना-कुचामन जिले के रसद अधिकारी का बयान -अपात्र लोग तय तारीख तक हटवाएं नाम वरना होगी कार्रवाई
डीडवाना-कुचामन जिले के जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने जानकारी दी कि कई सक्षम लोग अब भी खाद्य सुरक्षा सूची में बने हुए हैं, जो वास्तव में इस योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा,
“यह अभियान सभी सक्षम नागरिकों से नैतिक अपील करता है कि वे जरूरतमंदों के हित में स्वेच्छा से अपना नाम हटवाएं। जो लोग अब तक किसी कारणवश अपना नाम सूची से नहीं हटवा पाए हैं, वे अब 30 अप्रैल 2025 तक यह कार्य कर सकते हैं।”उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल के बाद पाये जाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के साथ साथ वसूली भी की जायेगी।
क्यों बढ़ाई गई अवधि?
राज्य सरकार का मानना है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जो अपात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कई जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अभियान की अभूतपूर्व सफलता और जनसहयोग को देखते हुए सरकार ने इसे एक महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर जरूरतमंदों के लिए अपनी भूमिका निभा सकें।
कैसे हटवाएं अपना नाम?
यदि कोई व्यक्ति स्वयं को इस योजना का अपात्र मानता है और स्वेच्छा से अपना नाम हटवाना चाहता है, तो वह निम्नलिखित माध्यमों से यह कार्य कर सकता है:
- ऑनलाइन प्रक्रिया: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- राशन दुकान पर संपर्क करें: संबंधित राशन डीलर या उचित मूल्य की दुकान पर जाकर आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं।
- जिला रसद कार्यालय: जिले के रसद विभाग में जाकर अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं।
जनभागीदारी से बनेगा ‘सशक्त भारत’
‘गिव अप अभियान’ केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण भी है। जो लोग सक्षम हो चुके हैं, वे जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब आपकी बारी!
अगर आप सक्षम हैं और यह सुविधा छोड़कर किसी जरूरतमंद को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो आज ही आगे आएं और अपना नाम हटवाकर इस नेक पहल में सहयोग दें!
