डीडवाना(शकील अहमद उस्मानी)राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में कार्मिकों ने सीएम भजनलाल शर्मा के नाम का एक ज्ञापन डीडवाना-कुचामन जिला कलक्टर पुखराज सेन को दिया।जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि संघ की इस ज्ञापन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की घोषणा की है जिसकी कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
इसके गठन से राजस्व मण्डल और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय जैसे संभागीय आयुक्त कार्यालय,जिला कलक्टर कार्यालय,राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय,उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय,जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय इत्यादि का कार्य प्रभावित होगा। राजस्व मण्डल राजस्थान,उपनिवेशन विभाग,भू-प्रबन्ध विभाग, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयी कार्य एवं सामान्य प्रशासन के कार्य किये जाते है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार न्यायिक कार्य संपादन किया जाता है।
निदेशालय में राजस्व विभाग को सम्मिलित किये जाने पर राजस्व मण्डल राजस्थान का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इसलिए राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन प्रशासनिक कार्यालयों यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को अलग से निदेशालय की आवश्यकता नहीं है। अतः राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं किया जावें।
ज्ञापन में आगे मांग की गई है कि राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी का एक पद एवं वरिष्ठ सहायक के दो पदनवीन सृजित किये जाएं।साथ ही मुख्यमंत्री ने 11 मई 2023 को संघ को दिये गये आश्वासन एवं दिनांक 12 जून 2023 को प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग,राजस्थान सरकार एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य लिखित समझौते के अनुसार ‘‘राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जायेगा।‘‘ अन्य संगठनों के दबाव में आकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति कोटे से छेड़छाड़ नही की जावे। राज्य सरकार द्वारा विभागीय पदोन्नति से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में वर्षों से लंबित पदोन्नतियां संपादित की गयी है किन्तु राजस्व विभाग के अन्तर्गत तहसीलदार पद की वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आस्थगित डीपीसी एवं वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी आदिनांक तक नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार के रिक्त पदों को पदौन्नति से भरने हेतु तहसीलदार पद की बकाया डी.पी.सी. शीघ्र संपादित करवायी जावें।
नवगठित जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर स्पष्ट नीति बनाकर स्थाई रूप से नियमित कार्मिक लगाये जायें एवं वर्ष 2025-26 से नवीन जिलों में स्वीकृत पदौन्नति के पदों को भी डीपीसी में शामिल करते हुए पदौन्नतियां की जावे।संघ के 15 सूत्रीय मांगपत्र दिनांक 21जनवरी 2025 के संबंध में राजस्व मण्डल, उपनिवेशन,भू-प्रबन्ध विभाग एवं जिला कलक्टर कार्यालय,उपखण्ड, तहसील एवं उप तहसील स्तर पर राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को प्रमुख शासन सचिव राजस्व के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाकर आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया गया परन्तु राजस्व प्रशासन द्वारा संघ के मांगपत्र पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल 2025 को समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में विशाल रैली आयोजित कर राज्य सरकार का ध्यान आकृषित करेंगे व सँघ के मांग पत्र पर सरकार ने अगर सकारात्मक रुख नही अपनाया तो उसी दिन मजबूरन राज्यव्यापी आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा कर दी जावेगी।
